पछिल्लो समय निजामती वृत्तमा पुरस्कार र तक्माको इज्जत घट्दो छ । तक्मा र पुरस्कार थाप्नेहरुले त्यसलाई जोगाउन नसक्दा यस्को गरिमा खस्कन थालेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सर्वाेत्कृष्ट,उत्कृष्ट भन्दै पुरस्कृत गरिएका कर्मचारीहरु नै भ्रष्टाचारमा मुछिएकै थिए । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट इन्टिग्रिटी आइडल घोषित भएका एक उपसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। सामाजिक र पेसागत क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गरेकालाई यो संस्थालो इन्टिग्रिटी आइडल घोषित गर्छ । खासगरी सार्वजनिक प्रशासनमा सक्षम, इमानदार, पारदर्शिता र जवाफदेही कर्मचारीलाई छानेर यो आइडल दिइन्छ । तर, इन्टिग्रिटी आइडल घोषित भएको कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको हो । भ्रष्टाचार मुद्धा लागेका उपसचिव पहिलो इन्टिग्रिटी आइडल हुन्। अकाउन्टिबिलिटी ल्याब नामक संस्थाले २०१४ मा इन्टिग्रिटी आइडल घोषित गरेका एक उपसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा चलेको हो ।
बिज्ञापन
ती उपसचिव हुन ज्ञानमणि नेपाल । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्री कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय टेम्माको ४ कोठे भवन निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जिशिअ नेपाललगायतमाथि सात जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन जिशिअ नेपाल, जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङका तत्कालीन इन्जिनियर बृधन यादव र सबइन्जिनियर शिवराज राई, श्री कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक खेमराज मगर, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टिकाराम राई, अर्का अध्यक्ष टिकाराम राई, विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति जय प्रसाद राईविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ।
बिज्ञापन
उक्त विद्यालय भवन निर्माणमा गुणस्तरहीन कार्य भएको भनी प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि सुधार नगरी बजेटको अति आवश्यक रहेको देखाएर झुट्टा बिलभर्पाइका आधारमा रकम निकासाका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सदर गरी साढे २५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको देखिएको छ। यसमा संलग्न भएको आरोप नेपाललाई अख्तियारले लगाएको छ। विद्यालयको चारकोठे आरसिसी भवन निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २४ लाख र जनसहभागिताबाट २१ लाख १० हजार ८९२ गरी कुल ४५ लाख १० हजार ८९२ रुपैयाँमा काम गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । तर, न्यून गुणस्तरको भवन बनाएको र प्रचलनमै नआएको अख्तियारको दाबी छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी नेपाललाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेको छ । उनीविरुद्ध साढे २५ लाख बिगो कायम भएको छ । त्यस्तै, जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै तत्कालीन इन्जिनियर वृधन यादव र सबइन्जिनियर शिवराज राई, तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्य र तत्कालीन लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक खेमराज मगर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू टीकाराम राई र जयप्रसाद राईलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
उसो त निजी क्षेत्रबाट मात्र होइन सरकारले नै पुरस्कार र तक्मा दिएका कर्मचारी नै भ्रष्टचारी ठहर भएका छन् । तक्मा र पुरस्कार थाप्नेहरुले त्यसलाई जोगाउन नसक्दा यस्को गरिमा खस्कन थालेको छ । सुर्य गौतम, लेखा पनेरु महतजस्ता बदनाम कर्मचारीका कारण निजामती पुरस्कारले बदनामी खेप्दै छ । यस अघि नै सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार बदनाम छ,सूर्य गौतमका कारण । २ लाख राशिको सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार थापेका उनी श्रीमती इन्दिरा ढकालको कपी आफैंले जाँचेर उत्तीर्ण गराएपछि निजामती वृत्तमा बदनामी कमाएका कर्मचारी हुन ।सो घटना पछि सर्वाेत्कृष्ट निजामती पुरस्कार समेत दिन छाडिएको छ ।
यस्तै, ०७९ वैशाख १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट मानपदवी थापेकी लेखा महत्त पनेरु साता नबित्दै घुस सहित पक्राउ परिन । जिल्ला मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङका अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहँदा डेढ लाख घुस रकम सहित पक्राउ परेकी थिइन । अख्तियारबाट खटिएका कर्मचारीले अधिकृत पनेरुलाई एक लाख ५० हजार घुससहित पक्राउ गरेर विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गत १२ माघमा फैसला गरेको थियो । लेखालाई ६ महिना कैद, एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने सजाय सुनायो । पनेरुलाई सोवाग्राहीबाट लिएको एक लाख ५० हजारसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो अख्तियारले । बाबुका नामको जग्गा दाखेल खारेज गरी नयाँ लगत दर्तासहित छोराका नाममा पास गरिदिएबापत सेवाग्राहीबाट रु एक लाख ५० हजार रकम लिएको अभियोग लागेको छ । उनी वैशाख १ गतेमात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रवल जनसेवा श्री चतुर्थबाट पुरस्कृत भएकी थिइन । पुरस्कार थापेको दुई साता पछि नै घुससहित पक्राउ परेकी पनेरुलाई विशेष अदालतले २१ महिनापछि घुस प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद, एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो र बिगोबमोजिम जरिवाना सुनाएको थियो ।
